काठमाडाैँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको भिषण बाढीका कारण ठूलो भौतिक क्षति व्यहोरेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तीन वटा जलविद्युत आयोजनाहरूको बीमा नै नगरिएको तथ्य बाहिर आएको छ।
सरकारी स्वामित्वका यी महत्वपूर्ण आयोजनाहरू प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिममा भए तापनि बिना बीमा सञ्चालनमा रहँदा अहिले पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भारमा राज्य कोषमाथि अतिरिक्त वित्तीय भार पर्ने देखिएको छ।
बाढीका कारण क्षति पुगेका आयोजनाहरूमा नुवाकोटमा अवस्थित २४ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली जलविद्युत आयोजना र सोही जिल्लामा रहेको १४.१ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत आयोजना रहेका छन्। यसैगरी प्राधिकरणको अर्को रणनीतिक मानिएको ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत आयोजनामा पनि बाढीले ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ।
यी तीनै वटा आयोजनाको कूल उत्पादन क्षमता ९८.१ मेगावाट रहेको छ। बाढीले संरचनामा क्षति पुर्याएपछि यी केन्द्रहरूबाट विद्युत उत्पादन पूर्ण रूपमा ठप्प बनेको छ।
जोखिम व्यवस्थापनका दृष्टिले जलविद्युत आयोजनाहरूको बीमा हुनु अत्यावश्यक मानिन्छ। तर, बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षति पुग्दा समेत बीमा दाबी गर्न नपाइने भएपछि प्राधिकरणलाई आर्थिक पुनरुत्थानमा ठूलो चुनौती थपिएको छ।
जलविद्युत संरचनाहरू निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा नियमित रूपमा बीमा नवीकरण गर्नुपर्ने सामान्य नियम भए पनि प्राधिकरणका यी आयोजनाहरूको बीमा म्याद सकिएको वा नगरिएको पाइनुले व्यवस्थापकीय कमजोरी उजागर गरेको छ। यस घटनाले आगामी दिनमा सरकारी पूर्वाधारहरूको अनिवार्य बीमा गराउने विषयमा नीतिगत सजगता अपनाउनुपर्ने खाँचो देखाएको छ।
