काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले देशको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक तथा नीतिगत समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई विभिन्न सुधारका सुझावहरू पेस गरेको छ । इप्पानले जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, वित्तीय व्यवस्थापन र वातावरणीय स्वीकृतिको प्रक्रियालाई सरल र द्रुत बनाउन माग गरेको छ ।
इप्पानले बुझाएका मुख्य–मुख्य सुझावहरू यसप्रकार रहेका छन्:
विद्युत व्यापार र पीपीए खुला: निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने र रोकिएका विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुला गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, पीपीए दरलाई राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धि सूचकांक र निर्माण सामग्रीको मूल्यसँग आबद्ध गरी पुनरावलोकन गर्न सुझाइएको छ ।
अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष: ऐन अनुसार जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि ५० वर्ष नै कायम हुनुपर्ने इप्पानको अडान छ ।
एकद्वार प्रणाली र स्वत: स्वीकृति: बहुनिकायीय झन्झट अन्त्यका लागि ‘One Project–One Approval File’ र ‘One Window’ प्रणाली लागू गरी तोकिएको समयमा निर्णय नभएमा ‘Silence is Consent’ (स्वत: स्वीकृति) मानिने कानुनी व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।
वन तथा वातावरणीय (एआईए) सहजीकरण: इआईए स्वीकृति प्रक्रियालाई मन्त्रालय वा सचिवस्तरबाटै टुंग्याउने र रुख कटान तथा वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृतिलाई एकीकृत गर्न माग गरिएको छ ।
प्रसारण लाइन र वित्तीय सुधार: नदी करिडोरमा साझा प्रसारण गुरुयोजना बनाउनुपर्ने, ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका आयोजनालाई स्वत: साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति दिनुपर्ने र १ प्रतिशत भन्सार महसुल सुविधा निरन्तर हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण गर्दै ऊर्जाबाट राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न यी नीतिगत सुधारहरू तत्काल आवश्यक रहेको इप्पानले जनाएको छ ।
