काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
थाइल्यान्डको बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन इएससीएपी) को मुख्यालयमा आयोजित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक क्षेत्रीय संवादलाई सम्बोधन गर्दै उनले हिमालको संरक्षणसँगै जलविद्युत् तथा ऊर्जा पूर्वाधार जोगाउन विश्व समुदायको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
नेपाल सरकार र यूएन इएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिबारे जानकारी गराएका थिए । उनले हिमाली क्षेत्रमा हुने विपत्तिले सीमावर्ती बस्ती, नदी तटीय क्षेत्र र जलविद्युत् आयोजनासमेत जोखिममा पर्ने बताए ।
त्यस्तै, अक्टोबर ११ मा बुढीगण्डकीमा पहिरोले थुनिएको ताल फुट्दा निर्माणाधीन ३४१ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको क्षतिलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले एउटा प्राकृतिक विपत्तिले अर्को विपत्ति निम्त्याउन सक्ने जोखिम औँल्याए ।
नेपालका चार प्रस्ताव
मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष चारवटा प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
पहिलो, स्याटेलाइट, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त स्थान तथा हिमनदीको अनुगमन गर्ने र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव छ ।
दोस्रो, हिमाली क्षेत्रको तथ्यांक, मौसमसम्बन्धी सूचना र जोखिमको जानकारी देशहरूबीच नियमित रूपमा आदानप्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि नेपालले ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।
तेस्रो, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ । विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न ऋणभन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिएका छन् ।
चौथो, हिमाली समुदायको आर्थिक विकासका लागि स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी र जिम्मेवार पर्यटनमा लगानी बढाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । साथै हिमाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज पहुँच दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा भोग्नुपरेको बताए । हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनले नदी हुँदै तटीय क्षेत्र र समुद्रसम्म प्रभाव पार्ने भएकाले हिमाली, टापु तथा तटीय देशहरूको सुरक्षा एकअर्कासँग जोडिएको उनको भनाइ थियो ।
उनले हिमालको संरक्षण, जलस्रोतको व्यवस्थापन र जलविद्युत् पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा नेपालले अघि सारेका प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका छन् । संवादमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक तथा कूटनीतिज्ञ सहभागी थिए ।
