काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको महाविनाशकारी बाढीका कारण क्षति पुगेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसमक्ष विशेष राहत तथा पुनस्र्थापना प्याकेजको माग गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठलाई भेटेर विशेष कानुन, वित्तीय, प्रशासनिक र नियामकीय छुटसहितको प्रस्ताव बुझाएको हो ।
इप्पानले बाढीबाट क्षति पुगेका आयोजनाहरूलाई “विशेष महाप्रलय प्रभावित जलविद्युत् आयोजना“ घोषणा गर्न र सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजनाका लागि “विशेष जलविद्युत् पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यविधि, २०८३“ तत्काल जारी गर्न आग्रह गरेको छ । पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा छुट्टै पुनर्निर्माण कार्यदल गठन गर्नुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ ।
निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी अवधि ३ देखि ५ वर्षसम्म रोक्न, ब्याजमा सहुलियत दिन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक मेसिनरी उपकरण आयात गर्दा भन्सार तथा कर छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । त्यसैगरी बीमा दाबीको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न, आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्न तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई छरितो बनाउन ‘एकद्वार प्रणाली’ लागु गर्न जोड दिइएको छ ।
प्रस्ताव बुझ्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि सरकारले चाँडै नै विशेष राहत प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ता निरुत्साहित नहोऊन् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले नीतिगत सहजीकरण, रिभर करिडोर प्राधिकरण गठन र सुरक्षित आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक काम अघि बढाएको उनले बताए ।
