काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र जारी गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै अनुमतिपत्र पाउने सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ ।
इप्पानले मंगलबार (कात्तिक १० गते) विज्ञप्ती जारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई सैद्धान्तिक सहमतिका रूपमा आशयपत्र माग गरेको निर्णय प्रति आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै यस्तो माग राखेको हो । इप्पानले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिनुपर्ने दुई दशकभन्दा लामो समयदेखिको मागतर्फ सरकारको यो निर्णय महत्त्वपूर्ण सुरुवात भएको जनाएको छ ।
यस निर्णयले अहिलेसम्म उत्पादनमा मात्र सीमित रहेको निजी क्षेत्रलाई पहिलोपटक बजार खोज्ने, साझेदार पहिचान गर्ने र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको तयारी गर्ने बाटो खोलेको इप्पानको ठहर छ । साथै, इप्पानले आशयपत्रले पूर्वतयारीका लागि सैद्धान्तिक सहमति मात्र दिएकाले यसलाई निजी क्षेत्रको मागको पूर्ण सम्बोधन मान्न नसकिने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
आशयपत्र जारी गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दै इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग पूरा भएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । यसै निर्णयका कारण निजी क्षेत्र छिमेकी मुलुकको बजारमा प्रवेश गर्न सक्ने भएकाले यसको स्वागत गरेको उनले बताए ।
‘आशयपत्रले निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् व्यापारको ढोका खोले पनि ढोकाभित्र पस्ने सुनिश्चितता अझै हुँदैन,’ उनले भने । लगानी गर्ने कम्पनीहरूले भविष्यमा अनुमतिपत्र पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले दिनुपर्नेमा अध्यक्ष डाँगीले जोड दिए । आशयपत्र जारी गर्ने निर्णयले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनमुखीबाट बजारमुखी संरचनातर्फ लैजाने आधार तयार गरेको इप्पानको ठम्याइ छ ।
यो प्रयासलाई सार्थक बनाउन आशयपत्रदेखि अनुमतिपत्रसम्मको बाटो स्पष्ट, पारदर्शी र सुनिश्चित हुनु अपरिहार्य रहेको इप्पानले जनाएको छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्न आफू सधैं तत्पर रहेको इप्पानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘थप स्पष्टता आवश्यक’
औपचारिक व्यापार सञ्चालन, सम्झौता कार्यान्वयन, प्रसारण क्षमता बुकिङ र खुला पहुँचका लागि छुट्टै अनुमतिपत्र आवश्यक पर्ने तर, आशयपत्रकै आधारमा अनुमतिपत्र पाउने हक सिर्जना नहुने व्यवस्थाप्रति इप्पानले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
यस्तो व्यवस्थाका कारण ठूलो लगानी गरिसकेपछि अनुमतिपत्र नपाएमा लगानी डुब्ने, विदेशी साझेदारप्रतिको दायित्व र कानुनी विवादमा फस्नुपर्ने तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा समेत क्षति पुग्ने जोखिम रहेको इप्पानले औंल्याएको छ ।
सरकारले आशयपत्रमा अनुमतिपत्र पाउने हक सिर्जना नहुने र कम्पनी तथा साझेदारबीचको सम्झौताबाट सरकारमाथि कुनै दायित्व नआउने सर्त राखेकाले यस्तो अवस्थामा आशयपत्रले दुई वर्षसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न दिएको अनुमति अनुसार कम्पनीहरूले सम्भाव्यता अध्ययन, परामर्श तथा कानुनी सेवा, छिमेकी मुलुकका खरिदकर्तासँग वार्ता र खरिद–बिक्री सम्झौताको तयारीमा ठूलो रकम र समय लगानी गर्न यस सर्तका कारण सम्पूर्ण जोखिम निजी क्षेत्रकै काँधमा पर्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएको इप्पानको भनाइ छ ।
नेपालमा बारम्बार हुने सरकार परिवर्तनसँगै नीति र प्राथमिकता पनि फेरिने भएकाले पछिल्लो सरकारले आशयपत्रको स्वामित्व नलिएमा निजी क्षेत्रको लगानी डुब्न सक्ने खतरा रहेको इप्पानले उल्लेख गरेको छ । अनुमतिपत्र नदिइएमा अध्ययन र सम्झौता तयारीमा भएको खर्च नोक्सानीमा परिणत हुने र विदेशी साझेदारसँगका प्रारम्भिक सम्झौता पूरा गर्न नसक्दा क्षतिपूर्ति, जरिवाना तथा कानुनी विवादमा फस्नुपर्ने अवस्था आउने इप्पानले जनाएको छ ।
यसले नेपाली कम्पनीसँगै नेपालको नीतिगत स्थिरतामाथि प्रश्न उठाउने र भविष्यको विद्युत् निर्यातलाई समेत प्रभावित पार्ने उसको भनाइ छ । अनिश्चित कारोबारमा बैंकहरूले कर्जा दिन हिचकिचाउँदा लगानी क्षमता कमजोर हुने, बजार सुनिश्चितताको भरमा उत्पादन आयोजनामा गरिएको लगानी अलपत्र पर्ने र नीतिअनुसार काम गर्दा पनि अन्तिम चरणमा अनुमति नपाइने अवस्थाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने चुनौती रहेको इप्पानले औंल्याएको छ ।
‘इप्पानका चार माग’
आशयपत्रले निजी क्षेत्रलाई अघि बढ्ने बाटो खोले पनि आशयपत्रदेखि अनुमतिपत्रसम्मको बाटो स्पष्ट नहुँदा लगानीकर्ताहरू ढुक्कका साथ लगानी गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले त्यसको समाधानका लागि इप्पानले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै चार माग अघि सारेको छ ।
इप्पानले आशयपत्रका सर्त पूरा गरी तयारी सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिइने सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ । सबै सर्त पालना गर्ने, नियमित रूपमा त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन बुझाउने र तयारी सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था नीति वा कानुनमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने इप्पानको माग छ ।
यस्तो व्यवस्थाले कम्पनीहरूलाई विश्वासका साथ लगानी गर्न, बैंकबाट वित्तीय व्यवस्था मिलाउन र विदेशी साझेदारसँग बाध्यकारी वार्ता अघि बढाउन सक्षम बनाउने तथा आशयपत्रलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी अनुमतिपत्रसम्म पुग्ने भरपर्दो पहिलो चरण बनाउने इप्पानको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने आधार, प्रक्रिया र समयसीमा तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ । प्राविधिक क्षमता, वित्तीय हैसियत, न्यूनतम कारोबार परिमाण, आवश्यक कागजात, निवेदन प्रक्रिया तथा निर्णयको समयसीमा अहिले नै पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने इप्पानको माग छ ।
यसले कम्पनीहरूलाई सोहीअनुरूप तयारी गर्न सहयोग पुग्नुका साथै स्वेच्छाचारी निर्णयको सम्भावना घट्ने, सबैलाई समान अवसर मिल्ने र ढिलासुस्ती तथा अनावश्यक विवाद रोकिने इप्पानले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र छिट्टै प्रदान गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले गरेको छ । नेपालमा वर्षायाममा बिजुली खेर जाने अवस्था बढ्दै गएको र छिमेकी मुलुकमा विद्युत्को माग निरन्तर बढिरहेकाले यो अवसर लामो समय नपर्खने इप्पानको भनाइ छ ।
आशयपत्रको अवधि बढीमा दुई वर्ष मात्र भएकाले सोही अवधिभित्र अनुमतिपत्र नदिइए तयारी अधुरै रहने र म्याद थप्दै बस्नुपर्ने अवस्था आउने इप्पानले उल्लेख गरेको छ । समयमै अनुमतिपत्र पाएमा निजी क्षेत्रले विद्युत्को बजार सुनिश्चित गर्दै राजस्व र विदेशी मुद्रा आर्जन तथा व्यापारघाटा कम गर्न योगदान पुर्याउन सक्ने इप्पानको विश्वास छ ।
प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच र प्रसारण क्षमता बुकिङसम्बन्धी कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था शीघ्र पूरा गर्न पनि इप्पानले सरकारसँग माग गरेको छ । प्रसारण लाइनमा पहुँच नभए अनुमतिपत्र पाए पनि विद्युत् व्यापार व्यवहारमा सम्भव नहुने इप्पानको भनाइ छ । आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीमा भेदभावरहित खुला पहुँच, क्षमता बुकिङको पारदर्शी प्रक्रिया र प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण भए पनि प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट नियम अझै आउन बाँकी रहेको इप्पानले औंल्याएको छ ।
यसका लागि सम्बन्धित ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका तत्काल तयार वा संशोधन गरी नियामक निकायको भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्ने र अनुमतिपत्रसँगै यी व्यवस्था तयार नभए निजी क्षेत्रको सहभागितामा समस्या आउने इप्पानको दाबी छ ।
