Skip to main content

Urja Nepal

आयाेग, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी र ग्रिन भेन्चरले गरे २ करोड १२ लाख सहयोग

Advertisement

Urja Nepal

काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद्का समयमा राहत तथा उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न निकायले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा बुधबार थप २ करोड १२ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत बुधबार विद्युत् नियमन आयोगले १ करोड रुपैयाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)ले १ करोड १ लाख रुपैयाँ तथा ग्रिन भेन्चर लिमिटेडले ११ लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएका हुन् ।

एक कार्यक्रमबीच सम्बन्धित संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सहयोग रकमको चेक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । यसअभि मंगलबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)द्वारा सदस्य कम्पनीबाट संकलित १३ करोड रुपैयाँ ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठमार्फत कोषमा सहयोग गरिएको थियो ।

सायद पाठ को फोटो हुनसक्छ

चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय विपद्को समयमा ऊर्जा क्षेत्रले देखाएको ऐक्यबद्धताले संकटको घडीमा सबै एकजुट भएर उभिएको सन्देश दिएको बताए ।

विपद्को समयमा राज्यका विभिन्न निकाय तथा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोगले राहत, उद्धार तथा पुन:स्थापनाका प्रयासलाई थप बल पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

‘ऊर्जा क्षेत्रबाट संकलित रकम ऊर्जा क्षेत्रमै आइपरेको विपद्मा सहयोगका रूपमा परिचालन हुनु अझै सह्रानीय विषय हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

उनले विपद्का बेला संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वभन्दा माथि उठेर मानवीय सहयोगका लागि अघि बढ्नुले ऊर्जा क्षेत्रको सामाजिक प्रतिबद्धता समेत उजागर गरेको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुन:स्थापनाका लागि सरकारका तर्फबाट आवश्यक सबै प्रयास जारी रहेको जानकारी दिए ।

सायद अध्ययन गर्दै  र पाठ को फोटो हुनसक्छ

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

बाढीपछि जलविद्युत् क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले विशेष प्याकेज दिनुपर्छ: कुलमान घिसिङ

बाढीपछि जलविद्युत् क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले विशेष प्याकेज दिनुपर्छ: कुलमान घिसिङ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा पूर्व ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले हालैको बाढीले जलविद्युत् क्ष...
भोटेकोशी बाढी: ६७७ यातायात मजदुर सम्पर्कविहीन

भोटेकोशी बाढी: ६७७ यातायात मजदुर सम्पर्कविहीन

काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घले भोटेकोशी बाढीमा ६७७ जना मजदुर सम्पर्कविहीन भएका जनाएको छ । महासङ्घले यातायात व...
चिलिमेको सुरुङमा मृत भेटिएपछि कुलमानले भने– अमूल्य मानवीय क्षतिले मर्माहत बनायो

चिलिमेको सुरुङमा मृत भेटिएपछि कुलमानले भने– अमूल्य मानवीय क्षतिले मर्माहत बनायो

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण स्याप्रुबेसीस्थित २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत केन्द्रको भूमिगत विद्युत...
भोटेकोसी बाढी: प्रभावित जलविद्युत् आयोजना बचाउन इप्पानको जोड, राहत प्याकेज ल्याउने मन्त्रीको प्रतिबद्धता

भोटेकोसी बाढी: प्रभावित जलविद्युत् आयोजना बचाउन इप्पानको जोड, राहत प्याकेज ल्याउने मन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको महाविनाशकारी बाढीका कारण क्षति पुगेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले सरक...

यो पनि पढौँ

छुटाउनुभयो कि?

बाढीपछि जलविद्युत् क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले विशेष प्याकेज दिनुपर्छ: कुलमान घिसिङ

बाढीपछि जलविद्युत् क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले विशेष प्याकेज दिनुपर्छ: कुलमान घिसिङ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा पूर्व ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले हालैको बाढीले जलविद्युत् क्ष...
भोटेकोशी बाढी: ६७७ यातायात मजदुर सम्पर्कविहीन

भोटेकोशी बाढी: ६७७ यातायात मजदुर सम्पर्कविहीन

काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घले भोटेकोशी बाढीमा ६७७ जना मजदुर सम्पर्कविहीन भएका जनाएको छ । महासङ्घले यातायात व...
चिलिमेको सुरुङमा मृत भेटिएपछि कुलमानले भने– अमूल्य मानवीय क्षतिले मर्माहत बनायो

चिलिमेको सुरुङमा मृत भेटिएपछि कुलमानले भने– अमूल्य मानवीय क्षतिले मर्माहत बनायो

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण स्याप्रुबेसीस्थित २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत केन्द्रको भूमिगत विद्युत...
भोटेकोसी बाढी: प्रभावित जलविद्युत् आयोजना बचाउन इप्पानको जोड, राहत प्याकेज ल्याउने मन्त्रीको प्रतिबद्धता

भोटेकोसी बाढी: प्रभावित जलविद्युत् आयोजना बचाउन इप्पानको जोड, राहत प्याकेज ल्याउने मन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको महाविनाशकारी बाढीका कारण क्षति पुगेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले सरक...