काठमाडौं । हालै भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी लगायत मुलुकभर पानीजन्य विपद्ले पुर्याएको क्षतिको पुनरुत्थानलाई केवल तात्कालिक टालटुले मर्मतमा सीमित नराखी दीर्घकालीन र उत्थानशील एकीकृत विकासका रूपमा अगाडि बढाउने ऊर्जा मन्त्रालयले संकल्प गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विपद्पछिको क्षतिलाई सुधार्दै आगामी दिनमा जुनसुकै विपद् सामना गर्न सक्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकार स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अघि बढेको जानकारी दिएका छन् ।
भोटेकोशी र देशभरका अन्य जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको क्षतिको प्राविधिक विश्लेषण गरी भावी रणनीति तय गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय छलफल सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, विद्युत् नियमन आयोग, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू तथा प्राविधिक विज्ञ टोलीसँगको गहन मन्थनपछि सरकारले पूर्वाधार पुनरुत्थानको एकीकृत योजना तयार पारेको हो ।
उक्त बैठकले अबका सबै जलविद्युत् र ऊर्जा पूर्वाधारहरूलाई ’बिल्ड ब्याक बेटर’ अर्थात पहिलेभन्दा अझ मजबुत र विपद् प्रतिरोधी ढाँचामा निर्माण गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ ।
नयाँ रणनीति अनुसार नदी करिडोर र तल्लो तटीय क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरणका लागि एकीकृत विकास योजना लागू गरिनुका साथै प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको पूर्ण सहमति र परामर्शमा मात्र पुनर्बासका कार्यक्रमहरू अघि बढाइनेछ ।
भविष्यमा हुन सक्ने क्षति घटाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरी वैज्ञानिक तथ्याङ्कका आधारमा विपद् व्यवस्थापन गरिनेछ । साथै, जुनसुकै सङ्कटको समयमा पनि देशमा विद्युत् आपूर्ति ठप्प नहोस् भन्नका लागि ’एनर्जी मिक्स’ प्रणालीलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्रीलेब ताएका छन् ।
अन्तर–निकाय समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट विपद् प्रभावित क्षेत्रलाई शीघ्र पुरानै अवस्थामा फर्काउने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले अबको प्राथमिकता विपद् प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारेका छन् । तात्कालिक उद्धार र मर्मतमा मात्र सीमित नभई दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा र बलियो पूर्वाधार निर्माण नै अबको मुख्य दिशा हुने ऊर्जा मन्त्रालयको ठहर छ ।
