काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनले रसुवा र नुवाकोटका १३ जलविद्युत आयोजना तथा २४ मेगावाट क्षमताका पाँचवटा सौर्य विद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको देखाएको छ । यी दुइ जिल्लामा कुल ७८३ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा अधिक क्षति पुगेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार बाढीबाट ऊर्जा र सडक क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो क्षति पुगेको छ । आकलन गरिएको उल्लेखित लागत ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।
बाढीबाट २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१, १११ मेगावाटको रसुवागढी, १२० मेगावाटको रसुवा–भोटेकोशी, २० मेगावाटको लाङटाङ खोला, २२ मेगावाटको चिलिमे, ५ मेगावाटको मैलुङ खोला, २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत केन्द्र, १४.१ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत केन्द्र, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ए, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३बी र १५.६ मेगावाटको मिडल त्रिशूली गंगालगायतका आयोजनामा क्षति पुगेको छ ।
यसैगरी, २५ मेगावाट क्षमताको नुवाकोट सौर्य विद्युत् आयोजनासहित अन्य सौर्य आयोजनासमेत बाढीबाट प्रभावित भएका छन् ।
बाढीले आयोजनाका विद्युत् उत्पादन संरचना, पहुँचमार्ग, प्रसारण तथा अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा ऊर्जा प्रणालीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।
विनाशकारी बाढीपश्चातको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले कुल ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन जिल्लाहरुमा ७ हजार ५७० वटा निजी घरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
