काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा पूर्व ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले हालैको बाढीले जलविद्युत् क्षेत्रमा पुर्याएको ठूलो क्षतिपछि यसको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सरकारले विशेष नीतिगत तथा वित्तीय प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
अभियान राष्ट्रिय दैनिक अन्तरगतको ’न्यू बिजनेस एज’ को युट्युब च्यानलमा प्रसारित ’अभियान अन्तर्वार्ता’ मा कुराकानी गर्दै उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका घिसिङ यस्तो बताएका हुन् ।
भोटेकोशी तथा आसपासका करिडोरमा जलविद्युत् आयोजना, पहुँचमार्ग र प्रसारण लाइनमा खर्बौ रुपैयाँको पूर्वाधार नष्ट भएकाले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन र आयोजनाहरूलाई पुन: सञ्चालनमा ल्याउन भन्सार छुट, रोयल्टी मिनाहा, पीपीए र लाइसेन्ससम्बन्धी लचिलो नीतिसहितको विशेष प्याकेज घोषणा गर्न उनले सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
बाढीपछिको उद्धार तथा पुनर्निर्माणका क्रममा देखिएका कमजोरीलाई औंल्याउँदै घिसिङले भविष्यमा आउने यस्ता महाप्रलयसँग जुध्न विपद् पूर्वतयारीको संयन्त्रमा ठूलो सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बाटोघाटो ध्वस्त हुने भएकाले ५ देखि १० टनसम्मका भारी उपकरण बोक्न सक्ने ठूला हेलिकप्टर, गोताखोर र अत्याधुनिक उद्धार टोली सधैँ तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
यस्तै, नदी किनारैकिनार सडक बनाउने परिपाटी बदलेर डाँडाबाट वा सुरुङमार्ग बनाएर पहुँचमार्ग लैजानुपर्ने र बाढीको जोखिममा परेका सबस्टेसनहरूलाई सुरक्षित अग्लो ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने कुरामा उनले जोड दिएका छन् ।
जलविद्युत् आयोजनाहरूको भौतिक संरचना र डिजाइनमै सुधार ल्याउनुपर्ने बताउँदै घिसिङले अब बन्ने तथा पुनर्निर्माण हुने भूमिगत आयोजनामा कामदारको सुरक्षाका लागि माथिल्लो भागबाट आपत्कालीन निष्क्रमण सुरुङ (इमर्जेन्सी एक्जिट) बनाउनुपर्ने र मुख्य सुरुङको प्रवेशद्वार (पोर्टल) अलि माथि राखेर विशेष गेटहरू जडान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । सुरुङभित्रै मानिस राखेर आयोजना सञ्चालन गर्नुको सट्टा डिजिटल प्रणालीमार्फत काठमाडौँ वा बाहिरैबाट रिमोट अपरेसन गर्न सकिने आधुनिक प्रविधि अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल फुट्ने, हिमपहिरो जाने र क्लाउड बस्ट हुने खतरा बढेकाले एउटा आयोजनाको मात्र नभई सिङ्गो नदी बेसिनको जोखिम विश्लेषण गरिनुपर्ने घिसिङले बताए । जोखिमयुक्त हिमतालको उपग्रहबाट रियल टाइम अनुगमन गर्ने, सीमापार देशहरूसँग सूचना आदानप्रदान गर्ने र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम) स्थापना गरेर तटीय क्षेत्रका बस्ती तथा जलविद्युत् संरचनालाई जोगाउनुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् ।
