काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा आयोजना निर्माणमा स्थानीय तह तथा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताबाट हुने अवरोध अन्त्य गर्न माग गरेको छ । इप्पानसँगको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले कांग्रेससम्बद्ध स्थानीय तह वा कार्यकर्ताबाट कानुनसम्मत रूपमा निर्माण भइरहेका ऊर्जा आयोजनामा अवरोध भए पार्टीको संस्थागत संयन्त्रमार्फत उजुरी लिने र दोषी देखिए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
राजनीतिक दलहरूसँग ऊर्जा क्षेत्रका समस्या तथा नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने क्रममा इप्पानको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार सभापति थापासँग भेट गरेको हो ।
इप्पानका पदाधिकारीहरूले जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय समुदाय तथा राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुने अनावश्यक माग, निर्माण सामग्री तथा उपकरण ढुवानीमा अवरोध, बाटो बन्द गर्ने र पटक–पटक थप रकम माग गर्ने प्रवृत्तिले आयोजना निर्माण प्रभावित भइरहेको बताएका थिए ।
जवाफमा थापाले कानुनसम्मत रूपमा काम गरिरहेका निजी क्षेत्रलाई कांग्रेससम्बद्ध स्थानीय सरकार वा कार्यकर्ताले दु:ख दिए पार्टीको संयन्त्रमा उजुरी गर्न सकिने बताए । यस्ता उजुरीमा आवश्यक छानबिन गरी दोषी देखिए कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने उनको भनाइ थियो ।
स्थानीय तहमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा ऊर्जा आयोजनामाथि दबाब र अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै थापाले स्थानीय सरकारलाई प्रशिक्षण, सशक्तीकरण र नियमन गर्न कांग्रेसले ‘गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट’ निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए ।
इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले नीति, बजेट र कार्यक्रममार्फत प्राथमिकता दिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए । वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन र प्रक्रियागत जटिलता, अदालतका अन्तरिम आदेशलगायत कारण जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा समस्या भइरहेको उनले बताए ।
डाँगीले हालै भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी बेसिनमा आएको बाढी तथा विपद्का कारण करिब १३ वटा आयोजनामा असर परेको भन्दै ती आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । निजी क्षेत्रलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट नभई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाले आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय समुदायलाई लाभ दिने विषयमा निजी क्षेत्र सकारात्मक भए पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा माग थपिँदै जाने प्रवृत्तिले आयोजना लागत बढाउने र लगानी जोखिम बढाउने बताए ।
इप्पान सचिव सुमन जोशीले ऊर्जा उद्यमीलाई राजनीतिक दलको दृष्टिकोणबाट नभई देशको आर्थिक विकासका साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने बताइन् । ठूलो पूँजी र दीर्घकालीन जोखिम लिएर ऊर्जा आयोजना निर्माण गरिरहेका निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई सुरक्षित लगानी वातावरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
