काठमाडौं । हालै परेको अविरल वर्षासँगै भोटेकोशीलगायतका नदीमा आएको भीषण बाढीपहिराले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । बाढीपहिराका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा करिब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताएका छन् ।
एपी वान टेलिभिजनको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम ‘एपी टक टाइम’मा प्रस्तोता निराजन भण्डारीसँग कुराकानी गर्दै कार्कीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक उद्धृत गर्दै प्राकृतिक विपद्का कारण ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको जानकारी दिएका हुन् ।
बाढीपहिराले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनमा क्षति पुर्याउनुका साथै प्रणालीबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् बाहिरिएको ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निजी विज्ञ सल्लाहकार समेत रहेका कार्कीले बताएका छन् । यद्यपि, निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वय भएमा क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूलाई करिब दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने कार्कीको विश्वास छ ।
कार्कीले जलविद्युत्को विकल्पमा अन्य कुनै इन्धन दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन नसक्ने बताएका छन् । वैदेशिक परनिर्भरता घटाउन र इन्धन संकटबाट जोगिन नेपालले विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले खाना पकाउन ग्यासको सट्टा इन्डक्सन तथा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग र यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । विद्युत्को उत्पादनसँगै आन्तरिक खपत बढाउने नीति सरकार र नागरिक दुवैले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए ।
सरकारले आगामी दिनमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादन तथा व्यापारमा लगानी गर्न तयार रहेको कार्कीले बताए । तर, आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पिपिए रोकिँदा, वन तथा वातावरणसम्बन्धी प्रक्रियामा हुने ढिलाइ र धितोपत्र बोर्डबाट आइपिओ स्वीकृतिमा लाग्ने समयका कारण निजी क्षेत्र प्रभावित भइरहेको उनको गुनासो छ ।
कार्कीका अनुसार सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण, वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र आवश्यक नीतिगत सहजीकरणमा ध्यान दिन सके निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन र व्यापार दुवै क्षेत्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्राकृतिक विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै दीर्घकालीन ऊर्जा विकासका लागि स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
