काठमाडौं । नेपालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट संकलन गरेको कुल रोयल्टीमध्ये ५३.६९ प्रतिशत हिस्सा जलविद्युत क्षेत्रबाट प्राप्त गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विद्युतबाट मात्रै कुल रोयल्टीको करिब ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष प्राकृतिक स्रोतबाट कुल ७ अर्ब ३३ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी संकलन भएको थियो । यसमध्ये वनबाट २२.३२ प्रतिशत, पर्वतारोहणबाट १३.६२ प्रतिशत र खानी तथा खनिजबाट १०.३७ प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त भएको छ ।
नेपालमा हाल करिब ४ हजार ५०० मेगावाट जडित क्षमताका विद्युत आयोजना सञ्चालनमा छन् । यी आयोजनाबाट प्राप्त रोयल्टी सरकारी राजस्वको प्रमुख स्रोत बनेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष बलराम खतिवडाका अनुसार जलविद्युत आयोजनाले सञ्चालनमा आएको १५ वर्ष पूरा गरेपछि तिर्नुपर्ने रोयल्टी १० गुणासम्म बढ्ने व्यवस्था छ । त्यसैले आगामी दिनमा कुल प्राकृतिक स्रोत रोयल्टीमा जलविद्युतको हिस्सा ७५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
जलविद्युतबाट प्राप्त रोयल्टीमध्ये स्थानीय तहमा मात्रै करिब ९८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ वितरण भएको छ । यसबाट देशभरका १५३ स्थानीय तहले हिस्सा पाएका छन् । स्थानीय तहमा वितरण भएको कुल १ अर्ब ८३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रोयल्टीमध्ये विद्युतको योगदान सबैभन्दा बढी छ ।
प्रदेशगत रूपमा विद्युत रोयल्टीको ४१.१६ प्रतिशत हिस्सा बागमती प्रदेशले प्राप्त गरेको छ । पाँच वर्षमा विद्युत रोयल्टी पाउने स्थानीय तहको संख्या पनि १२० बाट बढेर १५३ पुगेको छ ।
तथ्यांकले जलविद्युत उत्पादनबाट विद्युत आपूर्तिसँगै सरकारका विभिन्न तहमा राजस्वसमेत विस्तार भइरहेको देखाउँछ । आगामी वर्षमा आयोजना सञ्चालन अवधि र उत्पादन क्षमता बढ्दै जाँदा जलविद्युत क्षेत्रको रोयल्टी योगदान थप बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
