सिरहा । किसानको खेतमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको सिरहाको खुट्टीखोला सिँचाइ आयोजनाको हेडवक्र्स पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि उपयोगमा आउन सकेको छैन । संरचना बनेको छ, नहर सफाइमा समेत बजेट खर्च भएको छ, तर किसानले खेतमा पानी पाउन सकेका छैनन् ।
लहान नगरपालिका–११ का किसान घुरन साहका अनुसार वर्षायाममा हेडवक्र्सको गेट खोलेर परीक्षण गर्दा खोलाको पानी नहरमा सहज रूपमा बग्न सकेन । बरु नहरमा जमेको पानी खोलातिरै फर्किने अवस्था देखियो । परिणामत: सिँचाइको सुविधा पाउने आशामा रहेका किसान अझै वर्षाकै भरमा खेती गर्न बाध्य छन् ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले २०७७ मङ्सिर १७ गते मल्टिटेक निर्माण कम्पनीसँग रु. आठ करोड ५६ लाख ७२ हजार ४४२ मा हेडवक्र्स निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । निर्माण कम्पनीलाई रु. आठ करोड ६८ लाख ९३ हजार ९६२ भुक्तानी भएको छ । तर, ठूलो लगानीको संरचनाले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको छैन ।
आयोजनाको प्राविधिक पक्षमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको छ । २०८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा खोलाको पानी बग्ने सतहभन्दा हेडवक्र्स अग्लो स्थानमा निर्माण भएको औँल्याउँदै डिजाइन सुधार र थप निर्माणबिना पानी सङ्कलन तथा वितरण सम्भव नदेखिएको उल्लेख छ । यद्यपि, पूर्वनगरप्रमुख मुनि साहले निर्माणअघि पानीको बहाव परीक्षण गरिएको दाबी गर्दै पानी नजाने निष्कर्षसँग असहमति जनाउनुभएको छ ।
समस्या हेडवक्र्समा मात्र सीमित छैन । मुख्य नहरमा माटो र गेग्रान थुप्रिएको, सहरी ढल तथा फोहोर मिसिएको, अतिक्रमण भएको र सडक निर्माणले नहर साँघुरिएको सिँचाइ कार्यालयको निरीक्षणले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नहर सफाइका लागि विनियोजित रु. १५ लाखमध्ये रु. सात लाख ९० हजार २४५ खर्चिए पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेन ।
सिँचाइ कार्यालय सिरहाले नहर मर्मत, संरचना सुधार र स्तरोन्नतिका लागि रु. १२ करोड ४३ लाख दुई हजार बजेट माग गर्दै मधेस प्रदेश सरकारसमक्ष विस्तृत प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
आयोजनाको कमान्ड क्षेत्र ९६४ हेक्टर रहेकामा करिब ६०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । करिब सात हजार घरधुरीका ३५ हजार जनसङ्ख्यालाई लाभ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको आयोजना सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
अब थप बजेट खर्च गर्नुअघि हेडवक्र्सको प्राविधिक अवस्था, पानीको उपलब्धता र नहरको संरचनाबारे वैज्ञानिक अध्ययन गरी वास्तविक समस्या पहिचान गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा, करोडौँको लगानी र थप बजेटको योजनाबीच किसानको खेतमा पानी पुग्ने प्रतीक्षा लम्बिनेछ ।
