काठमाडौँ । सरकारले करीब ४ वर्षदेखि रोकिएको जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) पुनः अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा पीपीए खुला भएको सन्देश दिने उद्देश्यले सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा रहेका र सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढाइएका आयोजनाको पीपीए खुलाउने तयारी गरेको हो ।
पहिलो चरणमा सरकारी लगानी तथा स्वामित्वका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसपछि निजी क्षेत्रका आयोजनालाई समेट्ने तयारी गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सचिवालयले बताएको छ ।
पीपीएसम्बन्धी यसअघि भएका अध्ययन तथा पुनरवलोकनका प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको उनको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
पहिलो चरणमा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली, ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण, ७० दशमलव ३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला, १२४ दशमलव ३५ मेगावाटको जगदुल्ला ए र विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले प्रवर्द्धन गरेको ३० मेगावाटको दुल्लु मालिका सौर्य आयोजनालगायत सरकारी लगानीका परियोजनाको पीपीए अघि बढाउने तयारी छ ।
सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा प्रस्तावित १० मेगावाटको सौर्य आयोजना पनि यसमा समेटिएको ती सदस्यले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार पीपीए पुनः खोल्ने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच छलफल भइरहेको छ । सरकारी आयोजनाबाट प्रक्रिया शुरू गर्ने र त्यसपछि निजी क्षेत्रका आयोजनाको पीपीए पनि क्रमशः अघि बढाउने तयारी रहेको उनले बताए ।
‘पीपीए खोल्ने विषयमा पहिलेदेखि नै अध्ययन भइरहेको थियो । अहिले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी हो । शुरूमा सरकारी आयोजना अघि बढाउने र त्यसपछि निजी क्षेत्रका आयोजनाको हकमा पनि प्रक्रिया शुरू गर्ने योजना छ,’ उनले भने ।
सरकारी आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया तिहारलगत्तै अघि बढाउने र निजी क्षेत्रका आयोजनाको हकमा मापदण्ड बनाएर निर्णय गर्ने तयारी छ ।
आगामी मंसिरभित्र निजी क्षेत्रका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया पनि शुरू गर्ने लक्ष्य राखिएको शाहीले बताए । यसपटक कति मेगावाट विद्युत्को पीपीए गर्ने भन्ने विषय भने टुंगिएको छैन । सरकारले यसअघि निर्धारण गरेको ऊर्जा मिश्रण (इनर्जी मिक्स) नीतिअनुसार विभिन्न प्रकृतिका आयोजनाको उत्पादन अनुपात मिलाउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए ।
हालको व्यवस्थाअनुसार १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई आधार मानेर विभिन्न प्रकृतिका आयोजनाको हिस्सा निर्धारण गरिएको छ । त्यसमा जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको उत्पादन अनुपात तोकिएको छ । तर विद्युत् उत्पादनको दीर्घकालीन लक्ष्य बढाएर ३० हजार मेगावाट पुर्याउने गरी ऊर्जा मिश्रणसमेत पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको शाहीको भनाइ छ ।
उनका अनुसार ऊर्जा मिश्रणको अनुपात मिलाएर पीपीए अघि बढाउने तयारी छ । जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए खुला गर्ने र त्यसपछि ऊर्जा मिश्रण तथा अन्य प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको पीपीए पनि अघि बढाइनेछ ।
निजी क्षेत्रका आयोजनाको हकमा भने कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरेका करीब १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा रहेको प्रारम्भिक आकलन छ । तीमध्ये वातावरणीय, कानूनी तथा अन्य कारणले तत्काल पीपीए गर्न नमिल्ने आयोजना छुट्ट्याएर बाँकी आयोजनाका लागि मापदण्ड बनाइनेछ । सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा संरक्षित क्षेत्रमा पर्ने आयोजनालाई भने उक्त प्रक्रियामा समेट्न कठिन हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चैनपुर सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले प्रवर्द्धन गर्न लागेको २१० मेगावाटको यो अर्धजलाशययुक्त आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशको महत्त्वपूर्ण ऊर्जा परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ । करीब ४५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको निर्माण ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानीमा बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले प्रवर्द्धन गर्न लागेको ४३९ मेगावाटको आयोजना सुर्खेत र अछाम जिल्लाको सीमामा पर्ने कर्णाली नदीमा निर्माण हुनेछ । आयोजनाको अनुमानित लागत ९३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले प्रवर्द्धन गर्न लागेको ४५४ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजना संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–२ मा प्रस्ताव गरिएको छ । करीब ९७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजीबाट लगानी जुटाउने वित्तीय मोडालिटी तयार गरिएको छ ।
७० दशमलव ३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित उच्च हेडयुक्त आयोजना हो । यसको ग्रस हेड ९०१ दशमलव ५० मीटर र डिजाइन डिस्चार्ज ९ दशमलव २५ घनमीटर प्रतिसेकेन्ड छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४०१ दशमलव ६८ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ ।
डोल्पाको मुड्केचुला र जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा प्रस्तावित १२० मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजना जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले प्रवर्द्धन गर्न लागेको हो । यो जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको टेलरेसबाट निस्कने पानी उपयोग गर्ने क्यासकेड आयोजना हो । करीब ७ दशमलव १ किलोमीटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने यस आयोजनाबाट वार्षिक ६१५ दशमलव ३२ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनामा ६ घण्टासम्म पिकिङ क्षमता रहनेछ । विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले प्रवर्द्धन गर्न लागेको ३० मेगावाटको सौर्य आयोजना पनि पहिलो चरणमा पीपीए अघि बढाउन प्रस्ताव गरिएका परियोजनामध्ये एक हो ।
जलाशययुक्त आयोजनामा पनि विभेद भएपछि निजी क्षेत्र सशंकित
सरकारले पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोक्दा निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरू लगानी र वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्यामा पर्दै आएका छन् । पीपीए सुनिश्चित नहुँदा निर्माणको चरणमा जान तयार भएका कतिपय आयोजनाले वित्तीय स्रोत जुटाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारीसँगै निजी क्षेत्रका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया पनि अघि बढेमा ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ लगानीको बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर निजी क्षेत्रले सरकारी आयोजनालाई मात्र प्राथमिकता दिएर पीपीए अघि बढाउँदा विभेद हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीएलाई प्राथमिकता दिनु उचित भए पनि नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको हकमा सरकारी र निजी क्षेत्रबीच विभेद गर्न नहुने बताए । ‘जलाशययुक्त आयोजना हो भने सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर पीपीए गर्नु उचित हुन्छ । यस्ता आयोजनाले सुक्खायामको विद्युत् माग व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छन्,’ उनले भने, ‘तर आरओआर आयोजनाको हकमा सरकारी आयोजनाको मात्रै पीपीए गर्ने र निजी क्षेत्रलाई रोक्ने कुरा विभेदपूर्ण हुन्छ । कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरेको मिति र अन्य मापदण्डका आधारमा सबै आयोजनालाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।’
डाँगीका अनुसार निजी क्षेत्रका आयोजनाले पीपीएका लागि दिएको आवेदनको कुल क्षमता १७ हजार मेगावाट पुगेको छ । त्यसमध्ये साढे १२ हजारदेखि १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरिसकेका छन् । बाँकी आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन् ।
उनले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका तथा बफर जोनमा पर्ने आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए । सरकारले पीपीए खुला गर्ने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भए पनि निजी क्षेत्रले यसबारे आधिकारिक जानकारी नपाएको उनको भनाइ छ । सरकारले पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोक्दा निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरू लगानी र वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्यामा पर्दै आएका छन् ।
पीपीए सुनिश्चित नहुँदा निर्माणको चरणमा जान तयार भएका कतिपय आयोजनाले वित्तीय स्रोत जुटाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारीसँगै निजी क्षेत्रका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया पनि अघि बढेमा ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ लगानीको बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । (अभियान दैनिकबाट)
