काठमाडौं । १० भदौमा आएको भोटेकोशी बाढीका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा १ खर्ब ३२ अर्ब बराबर क्षति पुगेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा १ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड बराबरको क्षति भएको हो ।
आयोगले गत शुक्रबार रसुवा–भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षति र विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकनको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । प्रारम्भिक विवरण अनुसार विनाशकारी बाढीले अर्थतन्त्रमा ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड बराबर क्षति गरेको छ ।
जसमा पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्रमा उक्त मात्रामा क्षति पुगेको देखाएको हो । ऊर्जा क्षेत्र पुनरुत्थानमा २ खर्ब १८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च लाग्ने छ ।
बाढीका कारण सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा ८९ अर्ब २६ करोड बराबर हानि तथा ४३ अर्ब ५६ करोड बराबर नोक्सानी भएको छ । जसमा सार्वजनिक क्षेत्रतर्फ ८२ अर्ब ७९ करोड र ५० अर्ब ३ करोड बराबर हानि–नोक्सानी भएको आयोगको मूल्यांकनले देखाएको हो ।
बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटका १४ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । जसमा ७ निजी क्षेत्र र ७ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा त्यसका सहायक कम्पनी छन् । त्यसबाहेक ६ सबस्टेसन, प्रसारण लाइन, वितरण लाइन तथा पोलमा क्षति पुगेको छ ।
बाढीका कारण १ सय ११ मेगावाट रसुवागढी, १ सय २० मेगावाट रसुवा भोटेकोशी, २ सय १६ मेगावाट माथिल्लो त्रिशूली–१, ६० मेगावाट माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, २० मेगावाट लाङटाङ खोला, १४.१ मेगावाट देवीघाट, २४ मेगावाट त्रिशूली, २२ मेगावाट चिलिमे, १ सय मेगावाट सुपर त्रिशूली, ५ मेगावाट मैलुङ खोला, १५.६२५ मेगावाट मध्य त्रिशूली गंगा, ३७ मेगावाट माथिल्लो त्रिशूली–३ बी, १४.३ मेगावाट माथिल्लो मैलुङ तथा २४.३६ मेगावाटका ५ सौर्य विद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको थियो ।
बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजना पुर्ननिर्माण के हुने भन्ने अझै अन्योलमै छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने पुनर्निर्माण र आयोजनाको पुन: डिजाइनका विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालय प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यले आयोगमा ‘पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट’ (पीडीएनए) प्रतिवेदनपछि पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
अहिले नै कसरी गर्ने भन्ने विषय टुंगो लागिनसकेको उनको भनाइ छ । सरकारले क्षतिको विस्तृत अध्ययन र प्राविधिक प्रतिवेदनपछि पुनर्निर्माणको मोडालिटीबारे छलफल अघि बढाएको छ ।
पुर्ननिर्माण प्रतिक्षामा रहेको निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरू भने सरकारको निर्णय कुरिरहेका छन् ।
बाढीबाट प्रभावित रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माण प्रतीक्षामा छ । आयोजना कम्पनीले अहिले क्षति विवरण संकलन, बीमा दाबी र आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिरहेको छ । तर, सरकारबाट प्राविधिक प्रतिवेदन र पुनर्निर्माणको मोडालिटी नआएसम्म काम अघि बढाउन नसकिने कम्पनीको भनाइ छ ।
त्यस्तै रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीका सचिव नरनाथ न्यौपानेका अनुसार आयोजनाको सम्पत्ति, भवन, सवारीसाधन र निर्माण क्रममा रहेका संरचनामा भएको क्षति विवरण संकलन भइरहेको छ । बीमा कम्पनीका सर्भेयरसँग समन्वय गरेर बीमा दाबी पेस गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
‘हामी अहिले क्षतिको विवरण संकलन गर्ने, बीमा कम्पनीलाई फलोअप गर्ने र सर्भेयरसँग कुरा गरेर दाबी पेस गर्ने चरणमा छौं,’ न्यौपानेले भने ।
आयोजना पुनर्निर्माण गर्नुअघि त्यसको वित्तीय सम्भाव्यता पनि अध्ययन भइरहेकोे उनको भनाइ छ । सरकारले कस्तो सहयोग गर्छ, कुन अवस्थामा आयोजना पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ र त्यसबाट सेयरधनीलाई प्रतिफल दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ ।
न्यौपानेका अनुसार सरकारले प्राविधिक अध्ययन गरेर पुनर्निर्माण मोडालिटी टुंग्याएपछि मात्रै अघि बढ्ने छ । बाढीपछि आयोजना पुरानै डिजाइनमा निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन भन्ने विषय समेत स्पष्ट छैन । बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजना पुनर्निर्माणमा सरकारी सहयोग अपरिहार्य रहेको निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ ।
लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाका प्रबन्धक तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) सचिव विजयमोहन भट्टराईले बाढीबाट प्रभावित आयोजना पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिने अवस्था नरहेको बताए ।
आयोजना निर्माण गर्दा लिइएको ऋण, बीमा रकम, पुनर्निर्माण लागत र सञ्चालनमा आउन लाग्ने समय हेर्दा कतिपय आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता नै समाप्त हुने जोखिम छ ।
‘सरकारले प्याकेज ल्याइदिनुपर्यो, उद्धार र राहतका कुरा भए, अब पुनर्निर्माणका लागि प्याकेज चाहियो,’ भट्टराईले भने, ‘२५–३० वर्षको अवधिमा बनाएको आयोजना फेरि त्यही अवस्थामा बनाउँदा सम्भव हुँदैन ।’
उनका अनुसार बाढीबाट प्रभावित आयोजनालाई सरकारले विशेष सहुलियत दिनुपर्ने छ । आयोजना पुनर्निर्माणका लागि थप समय र ऋण पुनर्संरचना आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘बैंकको ऋण लामो समयका लागि रिसेटलिङ गरिदिने हो भने किस्ता तिर्न सजिलो हुन्छ, आयोजना पनि बन्छ,’ उनले भने ।
भट्टराईका अनुसार पुनर्निर्माण गर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने र निर्माण अवधिमा आम्दानी समेत गुम्ने अवस्था छ । बाढीअघि सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनालाई पुनर्निर्माण गर्न थप दुई वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।
त्यस अवधिमा आम्दानी गुम्ने र निर्माण अवधिको ब्याजसमेत थपिने भएकाले बीमाबाट प्राप्त हुने रकमले मात्रै पुनर्निर्माण सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।
‘बीमाको पैसा मात्रै दिएर पुग्दैन, पुनर्निर्माण गर्दा लागत बढ्छ, दुई वर्षको आम्दानी पनि गुम्छ, त्यसैले सरकारले पुनर्निर्माणका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।
सरकारले समयमै निर्णय नगरे बाढीबाट प्रभावित आयोजना बन्द हुने जोखिम रहेको आयोजना प्रबर्द्धकहरूको बुझाइ छ । (अनलाइनखबरबाट)
